|

समाचार

शक्तिशाली सदस्य

शक्तिशाली सदस्य
ज्ञानेन्द्र निरौला
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भए पछि त्यसको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि ती तहमा जनप्रतिनिधिहरुको प्रवेश आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरुबाट बिगत १८ बर्ष देखी सञ्चालन भईरहेका स्थानिय निकाय नयाँ संविधान अनुसार गत चैत १ गतेबाट अधिकार सम्पन्न स्थनीय तहमा रुपान्तरण भैसकेका छन । स्थानीय तहको दरिलो रुप भनेको त्यहाँ गठन हुने स्थानीय कार्यपालिका पनि हो । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यपालिका गठन हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । जुन कार्यपालिकाले संविधानमा नबाझिने गरी आफ्ना लागि आफै कानून बनाएर लागू गर्न सक्ने गरी संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यीनै अधिकार प्रयोग त्यतिबेला मात्र सभ्भव हुन्छ जतिबेला स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरुले काम गर्छन । अहिले जनप्रतिनिधि बिहिन स्थानीय तहले चाहेर पनि संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । 
 
स्थानीय तहो पुर्नसंरचना गर्दै सरकारले चैत १ गते देखी ७४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । झापामा मात्र १५ वटा स्थानीय तह कायम भएको छ । जसमा ७ वटा गाउँ पालिका र ८ वटा नगरपालिका रहेका छन । आम मानिस, राजनितिक दल र दलका नेताहरु यहाँ केही अल्मलिएको भान हुन थालेको छ । अहिले स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र हो भन्ने बुझाईले जरा गाडेको देखीन्छ । संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बाहेक जिल्ला सभा र त्यसबाट गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय तहका रुपमा रहेको छ । हरेक जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सबै वडाबाट निर्वाचित हुने वडा अध्यक्ष सहित ५ जना र गाउँका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला सभाको सदस्य हुने ब्यवस्था छ । 
 
सरकारले बैशाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा राजनितिक दलहरु दैनिक रुपमा बैठक र छलफलमा केन्द्रीत भएका छन । ती बैठक र छलफलहरुमा मुख्य रुपमा उठान गर्ने बिषय भनेको उमेद्वार चयन नै हो । उमेद्वार चयनका बिषयमा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरुले पनि बिभिन्न ढ्रगबाट नाम सार्वजनिक गर्न थाले पछि त झन दलहरुलाई उमेद्वारी चयनमा थप छलफल गर्न बाध्य बनाएको छ । तर उमेद्वारका बिषयमा छलफल गर्दै गर्दा वडा सदस्य पद सामान्य पदका रुपमा लिने गरेको पाईएको छ । तर वास्तबिकता त्यस्तो होईन । यहाँ दल र तीनका नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्ने के जरुरी छ भने प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका दलित सदस्य मध्ये गाउँ कार्यपालिकामा २ जना र नगर कार्यपालिकामा ३ जना फेरी निर्वाचित गराउनु पर्छ । त्यस्तै वडाबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरु मध्येबाट गाउँ कार्यपालिमा ४ र नगर कार्यपालिकामा ५ जना महिला निर्वाचित गराउनु पर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को ४ मा ब्यवस्था गरिएको छ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने  कार्यपालिका भनेको बिगतको गाउँ र नगरको वार्ड जस्तो मात्र होईन । यो त स्थानीय मन्त्री परिषद नै हो । जसले सबै खालका बिषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । 
 
वडा सदस्यको भुमिका त्यति मात्र छैन । अहिले बन्ने स्थानीय तह अन्तर्गतको जिल्ला समन्वय समितिमा पनि वडा सदस्यहरुबाटै प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था संविधान अनुसार निर्वाचन ऐनले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको भुमिकाका लागि केही अधिकार लिएर बसेको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख पनि जिल्लाका सबै गाउँ तथा नगरका वडाबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुबाटै हुने ब्यवस्था स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को ५ ले गरेको छ । संविधान अनुसार पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको हैसियत गाउँ तथा नगरका पदाधिकारीको भन्दा माथी हुन्छ । तर जिल्ला समन्वय समितिले कार्यकारी अधिकार भने प्रयोग गर्ने बिषयमा संविधान मौन रहेको अवस्था छ । 
 
तसर्थ राजनितिक दलहरुले वडा सदस्यको उमेद्वार छनौट गर्दै गर्दा एउटा वडा वा नगरसभालाई हेरेर मात्र गरियो भने भविश्यका लागि त्यो निणर्य गभ्भिर त्रुटीको रुपमा देखा पर्न सक्छ । किन भने संक्रमण कालिन अवस्थामा नै रहेको हाम्रो मुलुकको सबै कानूनको ब्याख्या दैनिक फेरिएका छन । जनप्रतिनिधिहरुको संस्था बनिसके पछि जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा थप अधिकार जान सक्ने सभ्भावनालाई अहिले नै नकार्न सकिदैन । त्यसैले दलहरुले वडा सदस्यको उमेद्वार दिंदा जिल्ला सभाको अध्यक्ष वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख सम्म हुने गरीका ब्यक्तिहरुलाई समेत छनौट गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसमा अर्को फाईदा पनि दलहरुलाई छ । त्यो के भने उमेद्वारका आकाक्षीहरु धेरै हुने हुँदा पद वाँडेर पछि जिल्ला सभा मार्फत जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरी पनि अहिले नै केही ब्यक्तिलाई प्रतिबद्धता सहित वडा सदस्यमा उमेद्वार बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ । त्यसले दलहरुको उमेद्वार छनौटमा सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । समग्रमा अब बन्ने जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय तह हाम्रा लागि नौलो भए पनि अधिकारका हिसाबले बलियो स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले यसका हरेक प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पात्र हुन । त्यसैले बरियताका आधारमा ठुलो र सानो पद भन्ने होईन की पदलाई कामले महत्वपूर्ण बनाउने तर्फ सबै राजनितिक दल र आम नागरिकको चासो केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
 


यसमा तपाईको मत